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बिहार का बड़ा दांव: नीतीश सरकार अपने दम पर बनाएगी एक्सप्रेसवे, यूपी मॉडल से मिली प्रेरणा

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पटना।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नया प्रयोग करने जा रहे हैं। कृषि रोड मैप के जरिए पहले ही राज्य की पहचान देशभर में मजबूत कर चुके नीतीश कुमार अब एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर बड़ा और साहसिक फैसला लेने की तैयारी में हैं। इस बार खास बात यह है कि बिहार सरकार केंद्र पर निर्भर हुए बिना, अपने संसाधनों से एक्सप्रेसवे तैयार करने की योजना बना रही है।

सरकारी स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, बिहार अब उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे मॉडल को अपनाने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार एक स्वतंत्र एक्सप्रेसवे प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसे योजना, निर्माण, वित्तीय प्रबंधन और संचालन तक की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

लोन लेकर बनेगा एक्सप्रेसवे, सरकार बनेगी गारंटर
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए आवश्यक पूंजी विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में जुटाई जाएगी। लोन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार खुद गारंटर की भूमिका निभाएगी। इससे परियोजनाओं को समय पर धन उपलब्ध हो सकेगा और निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा।

2027 तक कई रूट पूरे करने का लक्ष्य

सरकार की योजना है कि कुछ प्रमुख रूटों पर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2027 तक पूरा कर लिया जाए। राजस्व मॉडल भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जिसमें टोल और अन्य स्रोतों से आय सुनिश्चित की जाएगी, ताकि परियोजनाएं लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनी रहें।

रोजगार और विकास को मिलेगी रफ्तार

इस पहल से न केवल राज्य की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। निर्माण से लेकर संचालन तक हजारों युवाओं को काम मिलने की उम्मीद है। साथ ही, तेज यातायात व्यवस्था से उद्योग, व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
कुल मिलाकर, नीतीश कुमार का यह नया संकल्प बिहार को बुनियादी ढांचे के मामले में एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी माना जा रहा है—जहां राज्य अपने दम पर विकास की राह तय करेगा।

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